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सोशल मीडिया पर मानहानिकारक पोस्ट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश

सागर

पूर्व मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और प्रकाशनों को लेकर दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विकास महाजन की अदालत ने 26 मई 2026 के आदेश में प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए कहा कि कई पोस्ट और वीडियो वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने तथा मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करते प्रतीत होते हैं।

मामले में भूपेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया था कि फेसबुक, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए उनके खिलाफ भ्रामक एवं मानहानिकारक सामग्री लगातार प्रसारित की गई। प्रकरण में ‘सबकी खबर’ से जुड़े अभिषेक जैन, रवीन्द्र जैन, ‘नई दुनिया’ के डिजिटल विंग से जुड़े पत्रकार, एक कांग्रेस कार्यकर्ता और ‘राजधानी तक’ से जुड़े प्रतिवादी सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उल्लेख किया गया है।

हाईकोर्ट ने विवादित वीडियो, पोस्ट और लेखों को प्रथम दृष्टया देखने के बाद कहा कि इनमें से कई सामग्री निष्पक्ष रिपोर्टिंग अथवा तथ्यात्मक आलोचना के बजाय मामले पर समय से पहले निष्कर्ष निकालती हुई प्रतीत होती है। कोर्ट के अनुसार, कुछ सामग्री में वादी को बिना तथ्यात्मक आधार या न्यायिक निर्धारण के ‘तानाशाह’ और ‘उत्पीड़क’ के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक व्यक्ति की आलोचना की सीमा सामान्य व्यक्ति की तुलना में व्यापक होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मानहानि और सार्वजनिक आलोचना के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मीडिया ट्रायल पर भी कोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि जब समाचार रिपोर्टिंग समय से पहले किसी निष्कर्ष को व्यक्त करने लगे और प्रभावी रूप से उस न्यायिक प्रक्रिया का स्थान लेने लगे, जो केवल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति ‘मीडिया ट्रायल’ का रूप ले सकती है। अदालत ने कहा कि अप्रमाणित आरोपों को सनसनीखेज बनाकर प्रसारित करने से नागरिक की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मीडिया को जनहित के विषयों पर रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का प्रयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यक्ति के मामले में भी गरिमा, प्रतिष्ठा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन जरूरी है।

आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटाने के आदेश

अदालत ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ समान या इसी प्रकार के मानहानिकारक आरोप वाली पोस्ट प्रकाशित करने से रोक दिया। साथ ही आदेश में सूचीबद्ध कुछ फेसबुक और यूट्यूब पोस्ट एवं वीडियो को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। यदि संबंधित सामग्री निर्धारित अवधि में नहीं हटाई जाती है तो आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से उसे हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है।

मामले में अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब भी मांगा है। आदेश में आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। यह आदेश अंतरिम स्तर पर प्रथम दृष्टया आकलन है; अंतिम रूप से मामले के सभी आरोपों और दावों का न्यायिक निर्धारण अभी होना बाकी है।

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