पहले भी चले थे अभियान, कुछ दिन की कार्रवाई के बाद फिर पुराने हालात लौटे; 12 पशुओं को मऊ गांव भेजने के बाद निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
विजय निरंकारी सागर
शहर को डेयरियों से मुक्त कराने और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम एक बार फिर मैदान में उतर आया है। रविवार को संत रविदास वार्ड स्थित डेयरी संचालक रामभजन यादव के 12 पशुओं को मऊ गांव भेजने की कार्रवाई की गई। डेयरी संचालक ने शेष 12 पशुओं को भी दो दिन में बाहर भेजने का आश्वासन दिया है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शहर से डेयरियों को बाहर करने की यह मुहिम पहले भी चलाई गई थी, तो उसका स्थायी परिणाम क्यों नहीं निकल पाया?
गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा पूर्व में भी डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए अभियान चलाया गया था। कुछ डेयरियों को हटाने और पशुओं को बाहर भेजने की कार्रवाई भी हुई, लेकिन शहर की सड़कों, गलियों और नालियों में पशुओं के जमावड़े तथा गंदगी की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। ऐसे में सवाल यह है कि पिछली कार्रवाई के बाद निगरानी में कहां कमी रह गई? क्या डेयरी संचालकों को दी गई समय-सीमा का पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया या कार्रवाई के बाद नियमित मॉनिटरिंग नहीं हुई?
निगमायुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर इस बार फिर डेयरियों को बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आश्वासन देने वाले डेयरी संचालकों की नियमित निगरानी की जाए और समय-सीमा में पशु बाहर नहीं भेजने पर उन्हें पकड़कर हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना के कांजी हाउस भेजा जाए।
अब निगमायुक्त से ये सवाल अहम हैं—
पिछली बार डेयरी विस्थापन अभियान अपेक्षित परिणाम तक क्यों नहीं पहुंचा?
शहर से बाहर भेजे गए पशुओं के दोबारा शहर में आने पर रोक लगाने की क्या व्यवस्था है?
क्या सभी डेयरियों की सूची बनाकर उनके विस्थापन की समय-सीमा तय की गई है?
केवल आश्वासन लेने के बजाय स्थायी कार्रवाई कब होगी?
इस बार अभियान की नियमित समीक्षा और जवाबदेही किस अधिकारी की होगी?
शहरवासियों को केवल कुछ पशुओं को बाहर भेजने की कार्रवाई नहीं, बल्कि डेयरियों के स्थायी विस्थापन का परिणाम चाहिए। अब देखना होगा कि निगमायुक्त राजकुमार खत्री पिछली कमियों से सबक लेकर इस अभियान में क्या सुधार करते हैं और क्या इस बार शहर को डेयरियों से होने वाली गंदगी से वास्तविक राहत मिल पाएगी?
