भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया। साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी शुरू की गई। इन नई डिजिटल व्यवस्थाओं से पंचायतों के वित्तीय ऑडिट में पारदर्शिता आएगी तथा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा।
दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिटर अब अपने घर या कार्यालय से ही ग्राम पंचायतों के आय-व्यय संबंधी दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। इससे ऑडिट प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और प्रभावी होगी। समय पर ऑडिट पूरा होने से पंचायतों की वित्तीय जवाबदेही मजबूत होगी और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों का वित्तीय ऑडिट अब इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे सीमित मानव संसाधनों के बावजूद समयबद्ध और व्यवस्थित ऑडिट सुनिश्चित होगा। साथ ही अनावश्यक यात्रा, कागजी कार्यवाही और प्रशासनिक खर्च में कमी आएगी।
पंचायत दर्पण पोर्टल पर शुरू की गई पेमेंट गेटवे सुविधा के जरिए नागरिक घर बैठे विभिन्न पंचायत सेवाओं एवं बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। भुगतान के तुरंत बाद डिजिटल रसीद भी उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था से पंचायतों के वित्तीय अभिलेख स्वतः अपडेट होंगे, रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर होगा और सेवाओं में पारदर्शिता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा।
राज्य सरकार का मानना है कि दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पेमेंट गेटवे जैसी डिजिटल पहलें पंचायत प्रशासन को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
